गौला किनारे बसे लोगों ने एसडीएम कोर्ट में किया विरोध प्रदर्शन, बोले पहले पुनर्वास करें सरकार फिर हटाए, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

हल्द्वानी।  वर्षों से गौला नदी किनारे रह रहे दलित और अन्य समाज के लोगों पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है। जिसकेचलते क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्र जवाहर नगर वार्ड 13, 14 और 15 के निवासियों ने बुधवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षद एडवोकेट धर्मवीर, पार्षद सलमान सिद्दीकी और पार्षद प्रतिनिधि हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने मांग की कि उनके पक्के भवनों को बिना वैकल्पिक पुनर्वास के न तोड़ा जाए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि गौला नदी से लगभग 100 फीट की दूरी पर बसे इन परिवारों को 20-25 वर्षों से राज्य सरकार व नगर निगम की ओर से सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कों का लाभ मिल रहा है। लोगों के पास 15-20 साल पुराने बिल मौजूद हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन बस्तियों को प्रशासनिक मान्यता मिली हुई है। प्रभावितों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाए हैं, जहां पर मंदिर भी निर्मित है, और अब बिना किसी नोटिस के प्रशासन द्वारा भवन खाली कराने की कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि अमानवीय भी है।