जिला योजना में धीमी प्रगति पर छह विभागों के अधिकारियों से भी जवाब तलब, ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की जांच एसडीएम धारी को सौंपी
हल्द्वानी। जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और सरकारी बजट खर्च करने में लापरवाही पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाया है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं समेत कई विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। वहीं, ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी की जांच एसडीएम धारी को सौंपी गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया कि 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से निर्धारित 58 प्रतिशत न्यूनतम खर्च के लक्ष्य के सापेक्ष कई विभागों की प्रगति बेहद कम रही। इस पर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा से 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी से 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी से 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा से 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी से 55 प्रतिशत बजट खर्च होने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा। साथ ही निर्देश दिए कि अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुरूप पूरी की गई टेंडर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से निरस्त न किया जाए और प्रक्रिया में किसी भी तरह की चूक न हो।
22 किमी के लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 2.5 किमी सड़क निर्माण
20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों की कार्यप्रणाली पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। ज्योलिकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जबकि इसके सापेक्ष महज 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। खराब प्रगति के चलते तीनों डिवीजन डी श्रेणी में पहुंच गए। डीएम ने तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण लेने और जवाब संतोषजनक न मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।
ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की खुलेगी वजह
ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में लगातार हो रही देरी को डीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने एसडीएम धारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जांच में यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। साथ ही अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अथवा व्यक्ति की भूमिका भी तय की जाएगी।
मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग की रोजाना देनी होगी रिपोर्ट
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग निर्माण की धीमी प्रगति पर डीएम ने पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई। दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं अमृतपुर बायपास की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क कटिंग का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
डीएम ने सभी निर्माण एजेंसियों को टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर कार्य शुरू करने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं करना गंभीर लापरवाही है। जनता की एक-एक पाई का समय से सदुपयोग होना चाहिए। संबंधित विभागों को निर्माण एजेंसियों के लिए तत्काल धनराशि अवमुक्त करने और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा।
सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि समय से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। कृषि और उद्यान विभाग की अलग से समीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई। डीएम ने सभी अधिकारियों को स्वयं और अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वगणना फार्म भरवाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजनांतर्गत 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है। बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।





