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हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में 24 फरवरी 2026 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुनर्वास प्रक्रिया की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत बनभूलपुरा क्षेत्र के छह स्थानों—रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा—में 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के आयोजन को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समयबद्ध पालन पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि इन छह कैंपों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रभावित परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोई भी परिवार पुनर्वास प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में करीब 5300 परिवार प्रभावित हैं और टीम का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी जाए और पात्र लोगों से आवेदन भरवाए जाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र वितरित करेंगी। कैंप स्थलों पर भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ की तैनाती की जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन कैंपों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों के वितरण के साथ-साथ पात्रता की गहन जांच भी समयबद्ध तरीके से की जाएगी और सभी टीमें वितरण से संबंधित सूचनाओं को पंजिका में दर्ज करते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र वितरण से पहले संबंधित टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में जिम्मेदारियों को पूरा करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक से पूर्व राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सभी छह कैंप स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित रेलवे और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
