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हल्द्वानी। क्षेत्र के आवास विकास में देवखड़ी नाले के किनारे बसे 250 से अधिक मकानों को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करार देते हुए 15 दिन के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि नाले पर हुए अवैध निर्माणों के कारण बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे जनहानि और संपत्ति का नुकसान होता है।
प्रशासन के अनुसार यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इससे क्षेत्र के निवासियों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। शनिवार को आक्रोशित जनता ने नगर निगम, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि वह यहां पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उन्हें कहा कि उन्हें प्रशासन का यह तुगलकी फरमान बिल्कुल मंजूर नहीं है। वह अपने आशियानों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगी।
मौके पर पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने पीड़ितों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने जिला प्रशासन के रवैये को तानाशाही पूर्ण बताते हुए कहा कि पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए, और अब देवखड़ी नाले के नाम पर आम जनता को बेघर करने की तैयारी की जा रही है।
विधायक हृदयेश ने कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी दी और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान निकालने का आग्रह किया। इस पर कमिश्नर दीपक रावत ने सभी प्रभावित नागरिकों को बुधवार को कैंप कार्यालय में मिलने का समय दिया है।
विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, अफसरशाही हावी है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो इसका खामियाजा सरकार को भविष्य के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।
