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हल्द्वानी। रेलवे भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा रेलवे भूमि का संयुक्त सीमांकन एवं अतिक्रमण सर्वेक्षण किया जा रहा है। एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में राजस्व, रेलवे, नगर निगम, वन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति तथा जल संस्थान विभागों की टीमों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण में भाग लिया।
सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि पिछले 10 से 15 वर्षों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकारियों ने प्रारंभ में कच्चे निर्माण किए थे, जिन्हें बाद में पक्के मकानों में बदल दिया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि रेलवे भूमि पर एक मस्जिद, एक मदरसा एवं एक मजार का अवैध निर्माण किया गया है। प्रशासन द्वारा उक्त मदरसे को पूर्व में सील किया जा चुका है, तथा अन्य अतिक्रमणों की भी जांच की जा रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धार्मिक ढांचे खड़े कर सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जो विधिक रूप से पूर्णतः अवैध है।
इसके अतिरिक्त, अधिकांश अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा सादे कागज़ अथवा स्टाम्प पेपर पर बिना वैध अभिलेखों के भूमि खरीदने का दावा किया गया है, जिनका राजस्व अभिलेखों में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लेन-देन सार्वजनिक/सरकारी भूमि के संबंध में पूर्णतः अवैध एवं निरस्त योग्य हैं।
रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को विधिसम्मत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें निर्धारित समयावधि में भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन न होने की स्थिति में रेलवे अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
राजस्व एवं रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे जिलाधिकारी, नैनीताल एवं रेलवे प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
