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देहरादून। लंबे समय से वेतन के लिए जूझ रहे उपनल कर्मियों के लिए बड़ी खबर है, राज्यपाल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के लिए 22 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। यह राशि पुनर्विनियोग द्वारा बचतों से प्राप्त की गई है। स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दी गई है।
निर्देशों के अनुसार धनराशि का आहरण केवल आवश्यकतानुसार और वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा। यह राशि उसी मद में खर्च होगी, जिसके लिए स्वीकृत की गई है तथा किसी डिपॉजिट या बचत खाते में नहीं रखी जाएगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मदों से पुनर्विनियोग हुआ है, उनमें अतिरिक्त मांग नहीं की जाएगी। स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण शासन को भेजना होगा।
आउटसोर्स सेवाओं के भुगतान शासन द्वारा तय दरों पर ही किए जाएंगे। वहीं तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त अस्थायी पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे। वित्त विभाग के शासनादेशों और वित्तीय नियमों के अनुपालन पर भी विशेष जोर दिया गया है। यह स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-12 के तहत दी गई है और व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 की सहमति के क्रम में निर्गत की गई है।
