हल्द्वानी:कुमाऊँ आयुक्त ने कैंप कार्यालय में सुनीं जन समस्याएं, अधिकांश शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण….

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हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री, दीपक रावत, ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद, पैतृक संपत्ति में नाम दर्ज कराने, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, चेक बाउंस आदि समस्याएं प्राप्त हुईं।
अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की होने के चलते
आयुक्त ने जनता अपील की है कि भूमि खरीद से पहले यह सुनिश्चित करें कि जिस भूमि की खरीद की जा रही है, उस पर कोई ऋण तो नहीं है अथवा वह भूमि ‘भूमि सीलिंग अधिनियम’ की परिधि में तो नहीं आती। साथ ही भूमि क्रय संबंधी एग्रीमेंट का भी गंभीरता से अध्ययन कर ही हस्ताक्षर करें। भूमि क्रय के उपरांत चाहरदीवारी व भवन निर्माण अवश्य कराएं, जिससे कब्जे की संभावना न रहे और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
शहर में आवारा पशुओं की समस्या पर आयुक्त ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जो पशु स्वामी अपने पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, उनका चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनसुनवाई में हल्द्वानी निवासी अमीनुर्रहमान ने बताया कि नजूल बाग, हल्द्वानी खास में 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जा कर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध दुकानें बना ली गई हैं। आयुक्त ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पाना देवी, सीमा, हेमा देवी, दीवान सिंह एवं गोपाल सिंह, निवासी जनपद अल्मोड़ा, ने बताया कि उन्होंने ग्राम भगवंतपुर, काशीपुर में लगभग 15 लोगों के साथ भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि फसल के लिए भू-स्वामी को दे दी गई थी, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात हरि प्रसाद द्वारा उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी काशीपुर को जांच के आदेश दिए तथा आगामी शनिवार को भू-स्वामी, क्रेताओं एवं राजस्व विभाग को तलब किया है।
जनसुनवाई में ज्योति जोशी, ग्राम चापड़, मौना ने लोनिवि की भूमि पर तारबाड़ हटाने, भूपेन्द्र कौर, निवासी बाजपुर ने भूमि से रोक हटाने, लीलाधर सुयाल, निवासी चोपड़ा, ज्योलीकोट ने क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री कराने तथा विमल बिष्ट, निवासी जज फार्म ने क्रय की गई भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि दिए जाने की समस्या रखी।
अधिकांश शिकायतों का समाधान आयुक्त द्वारा मौके पर ही किया गया।

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