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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले में सामने आए बहुचर्चित भूमि घोटाले को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह (IAS), वरुण चौधरी (IAS), और अजयवीर सिंह (PCS) शामिल हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, हरिद्वार जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थीं। प्रारंभिक जांच में इन शिकायतों की पुष्टि होने पर शासन ने यह सख्त कदम उठाया।
जांच में खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपये मूल्य वाली सरकारी भूमि को नियमों को ताक पर रखकर निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया में न सिर्फ सरकारी नियमों की अनदेखी हुई, बल्कि अधिकारियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निजी हितों को प्राथमिकता दी।
सरकार ने मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है और संकेत दिए हैं कि भविष्य में और भी अधिकारी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
यह कार्रवाई राज्य सरकार के ‘भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन’ के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
